कर्नेल गुरु सदय बाटाब्याल (सेवानिवृत्त)

नयाँ दिल्ली। चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) कनेक्टिभिटी र समृद्धिका मीठा नाराहरूसँगै नेपाल प्रवेश गर्‍यो। तर, त्यो कूटनीतिक चमकधमकभित्र सम्झौताहीन महत्त्वाकाङ्क्षाको भूराजनीतिक डिजाइन लुकेको छ। जसले दिगो मूल्यका कुनै पनि उपलब्धि दिनुभन्दा धेरै अघि नै हिमालयको वातावरणीय सन्तुलनलाई खलबल्याउने खतरा पैदा गरेको छ। नेपालप्रति बेइजिङको चासो कुनै छिमेकीको परोपकारिता होइन, बरु काठमाडौँको भारतमाथिको ऐतिहासिक निर्भरतालाई कमजोर पार्ने, हिन्द महासागरतर्फ वैकल्पिक पहुँच मार्गहरू सुरक्षित गर्ने र हिमाली शृङ्खलाको दक्षिणमा आफ्नो उपस्थितिलाई मजबुत बनाउने शक्ति राष्ट्रको चिसो गणित हो। तर, हिमालय कुनै निष्क्रिय पर्खाल होइन; यो एउटा जीवन्त र गतिशील संरचना हो जसको सन्तुलन अत्यन्तै संवेदनशील छ।

तिब्बती पठार वा नेपालका कमजोर भिरालो भूभागहरूमा गरिने कुनै पनि ठूला निर्माण कार्यले ‘पर्माफ्रोस्ट’ (हिउँले जमेको जमिन) लाई खलबल्याउँछ, प्राकृतिक जलनिसासको ढाँचा बदल्छ र तल्लो तटीय क्षेत्रमा विपद्को जोखिमलाई कयौँ गुणा बढाउँछ। जब माथिल्लो तटीय राज्यले यति ठूलो मात्रामा पहाडहरूमा हस्तक्षेप गर्छ, त्यसको परिणाम केवल उसको सीमाभित्र मात्र सीमित रहँदैन; ती विनाशकारी रूपमा तल्ला उपत्यकाहरूमा खस्छन्।

गत २६ अगस्ट २०२६ मा घटेको “रसुवा आइस-रक एभलाञ्च एन्ड फ्ल्यास फ्लड” (हिउँ-चट्टान हिम पहिरो तथा आकस्मिक बाढी) हिमालयलाई उसको प्राकृतिक सहनशीलताभन्दा बढी दबाब दिँदा के हुन्छ भन्ने कुराको एउटा गम्भीर चेतावनी थियो। हिमताल फुट्दा आएको विनाशकारी पहिरोले सयौँ मानिसको ज्यान लियो, गाउँहरू सखाप पार्‍यो र पुल तथा पहाडी सडकहरू बगाएर सम्पूर्ण जिल्लाहरूलाई अचानक नेपालका अन्य भागबाट विच्छेद गराइदियो। १२ वटा जलविद्युत आयोजनाहरू तत्काल मर्मत हुन नसक्ने गरी ध्वस्त भए, जसले एकै बिहान देशको ऊर्जा सन्तुलनलाई भत्काइदियो। यसका कारण भारतमा बिजुली निर्यात गरिरहेको देश अचानक उल्टो स्थितिमा पुग्यो र राष्ट्रिय ग्रिडलाई जोगाउन भारतबाट करिब ६५० मेगावाट बिजुली आपत्कालीन रूपमा आयात गर्न बाध्य भयो।

नेपालको ‘र्यापिड ड्यामेज एन्ड निड्स असेस्मेन्ट’ (आरडिएनए) ले पुनः निर्माणका लागि ७२३.३१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (करिब ४.८ अर्ब अमेरिकी डलर) लाग्ने अनुमान गरेको छ। यो तथ्याङ्कले तीव्र गतिमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको अग्रपङ्क्तिमा रहेको यस क्षेत्रको भौतिक विनाश र गम्भीर संवेदनशीलतालाई स्पष्ट पार्छ। यसले पूर्वाधारको क्षतिलाई रकममा त गन्ती गर्छ, तर बगेर गएका अमूल्य मानवीय जीवनको कुनै हिसाबकिताब राख्न सक्दैन। यो विपद् सबै हिमाली राष्ट्रहरूका लागि एउटा कडा चेतावनी हो कि पहाडहरूले कुनै पनि पक्षबाट निरन्तरको दबाब सहन सक्दैनन्।

नेपालमा चीनको संलग्नता चरणबद्ध रूपमा विस्तार भयो। १९९० को दशक र २००० को दशकको सुरुतिर बेइजिङले कोदारी-झाङ्मु (खासा) मार्ग र पछि रसुवागढी-किरोङ (कैलुङ) सडककी मार्फत तिब्बतबाट नेपालसम्म बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक पहुँचका लागि जोड दियो। यी सडकहरू निर्माण गर्दा मध्य पहाडी क्षेत्रका ठाडा भिराला भूभाग काट्नुपरेको थियो, जसले भूक्षय र अस्थिरताको प्रारम्भिक ढाँचा सुरु गर्‍यो। २००० को दशकमा चीन नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा प्रवेश गर्‍यो, र २०१७ देखि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले मेगा-प्रोजेक्टहरूका लागि ढोका खोल्यो—चीन-नेपाल रेलमार्ग, ट्रान्स-हिमालयन मल्टि-डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क, सुक्खा बन्दरगाह, लजिस्टिक हब, औद्योगिक क्षेत्र र डिजिटल कनेक्टिभिटी योजनाहरू। महत्त्वाकाङ्क्षाको दायरा बढ्दै गयो, तर पहाडहरूको संवेदनशीलता उस्तै रह्यो।

चीनका जलविद्युत आयोजनाहरू निरन्तर रूपमा अघि बढे—पश्चिम सेती, तमोर, बुढीगण्डकी र अन्य धेरै मझौला योजनाहरू। यी प्रत्येक आयोजनाहरू ठाडा हिमाली उपत्यकाहरूमा अवस्थित छन् जहाँ बालुवा थुप्रिनु (सेडिमेन्टेसन), भिरालो जमिनको अस्थिरता र भूकम्पीय जोखिम अपवाद नभई यस भूभागको प्राकृतिक बनावट नै हो। पश्चिम सेती वित्तीय दबाबका कारण अलपत्र पर्‍यो; तमोर तीव्र पहिरोको जोखिम भएको साँघुरो र बढी बालुवा बग्ने खोँचमा अवस्थित छ; बुढीगण्डकी सक्रिय भू-आकृतिक अशान्तिको क्षेत्रमा छ। यस्ता उपत्यकाहरूमा जलविद्युत निर्माण गर्नु जोखिमपूर्ण मात्र होइन, मौलिक रूपमै प्राविधिक दृष्टिले अनुपयुक्त छ। सुरुङ खन्ने, बम विस्फोट गराउने र जलाशय निर्माण गर्नाले भिरालो जमिनलाई कमजोर बनाउँछ, भूक्षयलाई तीव्र पार्छ र तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढाउँछ। बालुवायुक्त नदीहरूले टर्बाइनहरू नष्ट गर्छन् भने बदलिएको बहावले प्राकृतिक अवरोधहरूलाई नष्ट गर्छ। रसुवाको विपद्ले मानिसको महत्त्वाकाङ्क्षालाई पहाडले कति छिटो भत्काउन सक्छ भन्ने कुरा क्रूर स्पष्टताका साथ देखाइदियो।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसँग जोडिएका सडक आयोजनाहरू—चाहे कोदारी-झाङ्मु मार्ग होस्, रसुवागढी राजमार्गको स्तरोन्नति होस् वा अरनिको राजमार्गको विस्तार होस्—ठाडो भूभागमा निरन्तर पहाड काट्नुपर्ने हुन्छ। वनस्पति हटाउने, सडक फराकिलो बनाउने र पहाड उत्खनन गर्नाले प्राकृतिक पर्खालहरू कमजोर हुन्छन्, जसले गर्दा भिरालो जमिन मनसुनी वर्षाको जोखिममा पर्छ र पहिरो निम्त्याउँछ। बस्तीहरू पहिलेका स्थिर वन क्षेत्रहरूमा अतिक्रमण गरिसकेका छन्, जसले प्राकृतिक सन्तुलन घटाएको छ र बाढीको जोखिम बढाएको छ। हिमालयमा सडकहरू केवल यातायातका साधन मात्र होइनन्; यी अस्थिरताका हतियार हुन्। यी भिरालो भूभागमा खोस्रिएको प्रत्येक किलोमिटरले पारिस्थितिकीय संवेदनशीलतालाई गहिरो बनाउँछ र पहाडहरूको सुस्त विनाशलाई तीव्र पार्छ।

प्रस्तावित किरोङ-काठमाडौँ रेलमार्ग २,९०० किलोमिटर लामो चीन-नेपाल कोरिडोरकै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण खण्ड हो। यो खण्ड तिब्बतको कमजोर ‘पर्माफ्रोस्ट’ बाट नेपालको उच्च हिमाली भूकम्पीय क्षेत्रमा ओर्लिन्छ र रसुवा-लाङटाङ क्षेत्रलाई काट्छ—जुन पहिले नै पहिरोको उच्च जोखिममा छ र सन् २०१५ को भूकम्पबाट अझै कमजोर बनेको छ। भूउपग्रह (स्याटेलाइट) अध्ययनहरूले निर्माण सुरु हुनुअघि नै वन फँडानी र भू-उपयोगमा भएको परिवर्तनले भिरालो जमिनको पकड कमजोर बनाएको देखाएका छन्। काठमाडौँमा अन्तिम अवतरण भूकम्पीय कम्पनमा पग्लिने/भासिने प्रकृतिको कमजोर ‘ल्याकुस्ट्रिन सेडिमेन्ट्स’ (तालको लेदो माटो) मा हुन्छ।

जल वैज्ञानिक रूपमा, यो कोरिडोर उच्च जोखिमयुक्त हिमतालहरूभन्दा माथिका हिमनदीहरूबाट बग्ने नदीहरूसँग जोडिन्छ; धुलो जम्ने, कम्पन हुने र सुरुङ खन्ने कार्यले हिउँ पग्रिने गति बढाउन सक्छ र मोरेन बाँधहरूलाई अस्थिर बनाउन सक्छ। भूभागका हिसाबले, यो रेलमार्गको रेखाङ्कन एउटा निरन्तरको जोखिमपूर्ण कोरिडोर हो। अस्थिर भूगर्भ, कमजोर भिरालो भूभाग, अनिश्चित जल विज्ञान र जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र बनेको वर्षा, जहाँ कुनै पनि ठूलो पूर्वाधारले विद्यमान अस्थिरतालाई बढाउनेछ र नयाँ जोखिमहरू सिर्जना गर्नेछ।

काठमाडौँ उपत्यका, नुवाकोट र तराईमा चीनले प्रस्ताव गरेका औद्योगिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह र लजिस्टिक हबहरूले नदी प्रणाली र कृषि योग्य जमिनमा थप दबाब सिर्जना गर्छन्। यी आयोजनाहरूले प्राकृतिक जैविक अवरोधहरूलाई कङ्क्रिटमा परिणत गर्छन्, बाढीको संवेदनशीलता बढाउँछन् र जीवजन्तुको प्राकृतिक वासस्थानलाई खण्डित बनाउँछन्। विश्वव्यापी जैविक विविधता मूल्याङ्कनहरूले चेतावनी दिएका छन् कि “बीआरआई मार्गहरू विश्वका केही सबैभन्दा संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीहरूसँग जोडिन्छन्; नेपालको हिमाली क्षेत्रले पहिले नै यी ढाँचाहरू देखाउँदै छ।” आधुनिकताका रूपमा प्रस्तुत गरिने कुरा प्रायः पारिस्थितिकीय विनाशतर्फ जान्छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतको वित्तीय सहायता चिनियाँ बैङ्कहरूको उच्च ब्याजदरको ऋणमा निर्भर छ, जुन चिनियाँ ठेकेदारहरूलाई नै दिइन्छ र लागत वृद्धिमा सीमित पारदर्शिता हुन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र—जुन विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा निर्भर छ र न्यून निर्यातले सीमित छ—ले दीर्घकालीन ऋणको भार नबोकी यति ठूला सार्वभौम ऋणहरू पचाउन सक्दैन। पारिस्थितिकीय विनाश तुरुन्तै सुरु हुन्छ; तर आर्थिक लाभहरू टाढा वा अनिश्चित रहन्छन्। रणनीतिक निर्भरता बढ्छ भने वातावरणीय सहनशीलता घट्छ। नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता यसको भूगोलले अझ बढाएको छ। भूपरिवेष्टित देशका रूपमा नेपाल व्यापारका लागि भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा धेरै निर्भर छ। २०१५ को नाकाबन्दी—चाहे त्यो राजनीतिक होस् वा परिस्थितिजन्य—ले एउटा गहिरो मानसिक छाप छाड्यो।

नेपालको राजनीतिक सम्भ्रान्त वर्गको एउटा हिस्साले तिब्बत हुँदै टियान्जिन बन्दरगाहसम्मको पहुँचको कल्पना गर्दै चीनमार्फत वैकल्पिक मार्ग खोज्न थाल्यो। तर, यो आकाङ्क्षाले हिमाली यथार्थलाई उपेक्षा गर्छ। किरोङ र काठमाडौँ बीचको भूभाग विश्वकै सबैभन्दा अस्थिर क्षेत्रमध्ये एक हो; कुनै पनि पूर्वाधारले यसलाई भरपर्दो व्यापारिक कोरिडोरमा परिणत गर्न सक्दैन। कोलकाताको विकल्प खोज्ने भ्रमपूर्ण होडमा नेपाल एउटा यस्तो भूराजनीतिक पासोमा पर्ने जोखिममा छ जहाँ चीनमाथिको रणनीतिक निर्भरता बढ्छ भने पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता झन् गहिरो हुन्छ। उत्तरी मार्गको आश्वासन कुनै जीवन रेखा होइन; यो त दबाब दिने हतियार (लेभरेज) मात्र हो।

यो अब केवल विकासको बहस रहेन; यो एउटा वातावरणीय सुरक्षाको चेतावनी हो। जुन देशका पहाडहरू अस्थिर बनाइन्छन्, जसका नदीहरू अवरुद्ध हुन्छन्, र जसका उपत्यकाहरूले निरन्तर विनाशकारी बाढी सहनुपर्छ, त्यो देशको भविष्य खतरामा पर्छ। हिमालयमा वातावरणीय सुरक्षा कुनै द्वितीयक चासो होइन; यो नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्थिरता र दीर्घकालीन अस्तित्व टिकेको जग हो। यदि पहाडहरू भत्किए भने, राष्ट्र भत्किन्छ। र यदि नेपालले बुद्धिमत्ताको ठाउँमा अनियन्त्रित महत्त्वाकाङ्क्षालाई रोज्यो र आफ्नै भूभागले दिएका चेतावनीहरूलाई बेवास्ता गर्‍यो भने, आगामी विपद् कुनै एकल घटना मात्र हुनेछैन, बरु यो आफ्नै गल्तीले सिर्जना गरेको एउटा निरन्तर र सजाय दिने शृङ्खला हुनेछ।

आलेखको सार यो हो कि, चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) लाई केवल आर्थिक समृद्धिको परियोजना मात्र नभई हिमाली पारिस्थितिकी र भूराजनीतिक सन्तुलनका लागि गम्भीर खतराका रूपमा विश्लेषण गरेको छ। लेखकको आशय, नेपालमा बेइजिङको चासो परोपकारिताभन्दा पनि काठमाडौँको भारतमाथिको ऐतिहासिक निर्भरता घटाउने, हिन्द महासागरसम्म रणनीतिक पहुँच बनाउने र हिमाली शृङ्खलाको दक्षिणमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने चिसो कूटनीतिक गणितबाट निर्देशित छ। तर, हिमालयको अत्यन्तै संवेदनशील भूगोलमा सुरुङ खन्ने, पहाड काट्ने र ठूला जलाशय बनाउने जस्ता कार्यहरूले ‘पर्माफ्रोस्ट’ खलबल्याउने, पहिरो निम्त्याउने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा विनाशकारी बाढी निम्त्याउने जोखिमलाई अत्यधिक बढाउँछन्। गत २६ अगस्ट २०२६ को रसुवा हिम पहिरो र बाढी, जसले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याउनुका साथै जलविद्युत् आयोजनाहरू ध्वस्त पारेर नेपाललाई भारतबाट आपत्कालीन बिजुली आयात गर्न बाध्य पार्‍यो, यसै भौगोलिक अनियन्त्रित हस्तक्षेपको गम्भीर चेतावनी थियो।

त्यस्तै, किरोङ-काठमाडौँ रेलमार्ग, अरनिको र रसुवागढी राजमार्ग विस्तार तथा बुढीगण्डकी, तमोर र पश्चिम सेती जस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरू प्राविधिक र भौगर्भिक दृष्टिले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा अवस्थित छन्। यसका साथै, चिनियाँ बैङ्कहरूको उच्च ब्याजदरको ऋण, अपारदर्शी लागत र चिनियाँ ठेकेदारहरूकै प्रभुत्वका कारण नेपाल रणनीतिक र आर्थिक ऋणको पासोमा पर्न सक्ने जोखिम छ। सन् २०१५ को घटनापछि भारतको कोलकाता बन्दरगाहको विकल्पका रूपमा तिब्बत हुँदै टियान्जिन मार्ग खोज्ने प्रयास हिमाली भूगोलको कठोर यथार्थका कारण व्यावहारिक नभई एउटा भूराजनीतिक पासो मात्र बन्न सक्छ।

अन्ततः, हिमालय नेपालको मुख्य प्राकृतिक सुरक्षा कवच भएकोले वातावरणीय सुरक्षा नै राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अस्तित्वको जग हो। प्रकृति र भूगोलका चेतावनीहरूलाई बेवास्ता गरेर अनियन्त्रित महत्त्वाकाङ्क्षा पछाडि दौडिँदा भविष्यमा नेपालले निरन्तर र अझ विनाशकारी सङ्कटहरूको सामना गर्नुपर्नेछ।

(लेखक भारतीय सेनाको ४ औँ गोर्खा राइफल्सका सेवानिवृत्त सैनिक हुन् र सार्वजनिक नीति, भूराजनीति तथा रणनीतिक मामिलाका विश्लेषक हुन्।) द हिमालयनटाइम्स डटकमबाट साभार